शनिवार को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी संयुक्त पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी,
जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के
लिए लागू होगी जो 2004 के बाद से नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं।
ऐसा कहा जाता है कि ऐसा एनपीएस के प्रति सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के जवाब में किया गया था,
जो 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन वाजपेयी सरकार के तहत पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की जगह
अस्तित्व में आई थी।
